Still Online - La nostra eredità digitaleBeatrice Petrella
पीएम केयर्स को लेकर पीएमओ ने जो एफिडेविट कोर्ट में दाखिल की थी उसमे ये कहा था की सरकारी पैसे इस फण्ड में नहीं आये है यानी की सरकारी कम्पनियो ने इसमें दान ने किया है. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमे ये दावा किया गया की इस फण्ड में जमा हुई कुल राशि में से 59.30 प्रतिशत हिस्सा सरकारी लिस्टेड कंपनियों का है यानी की वो कंपनियां में सरकार की हिस्सेदारी. इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने एक ट्वीट करके कहा है की ये आपदा के वक़्त लूट की सच्चाई है. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
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