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The Quint

सुनिए दिन की बड़ी खबर क्विंट हिंदी के Big Story पॉडकास्ट में

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Big Story Hindi

Russia has kept the world on its toes as tensions on the Ukraine border keep escalating, with the reports of the former Soviet Union country adding more troops in preparation for an invasion any day now.

The world is uncertain about President Vladimir Puntin’s endgame for this crisis – will it be an extensive round of diplomatic talks or are we headed for an unthinkable war?

And at the forefront of this entire crisis, in an effort to subdue and judge the Russians, is the United States, with President Joe Biden warning that the US is prepared to respond diplomatically and decisively if Russia attacks Ukraine. 

The crisis has turned into a dangerous game of charades among three players – Russia claiming that it has pulled back some troops from the border, the US intelligence assessing that Russia is lying about the de-escalation, while Ukraine and the rest of the world left interpreting what these actions mean.

In our previous episode on this crisis, we dived into why Russia – pertinently Putin – wants Ukraine and has placed over 150,000 troops at its border. In today’s episode, we discuss how the US, being a global superpower, has responded to this crisis so far, what options does it have, and we will also try to answer the big question – how will this all end?

Joining me today to discuss this is Dr Georg Löfflmann, a professor in War Studies and US Foreign Policy at the University of Warwick.

Host and Producer: Himmat Shaligram

Editor: Saundarya Talwar

Also listen to:

Ukraine-Russia Conflict: In this Game of Chicken, Who Will Yield First?

Music: Big Bang Fuzz

Listen to The Big Story podcast on:

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Saavn: http://bit.ly/2oix78C

Google Podcasts: http://bit.ly/2ntMV7S

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To What Extent Can US and Allies Help Ukraine in Averting a Russian Invasion?

पिछले करीब दो महीने से किसान आंदोलन सुर्खियों में है, फिर चाहे वो नवंबर के महीने में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की धमक हो, या फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा, किसान आंदोलन की चर्चा लगातार होती रही. लेकिन अब किसान आंदोलन ग्लोबल बनता नजर आ रहा है, दुनियाभर के लोग अब इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस बार आखिर बात क्यों नहीं हो रही है? कुछ छुटपुट आवाजें भले ही विदेशों से उठ रही थीं, लेकिन हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना के एक ट्वीट ने किसानों के मुद्दे को ग्लोबल बनाने का काम कर दिया. रिहाना के बाद किसानों के समर्थन में क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी, मीना हैरिस, पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा जैसे तमाम लोगों ने इसी मुद्दे पर ट्वीट किए.

अब इस सबके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें ये लिखा था कि कुछ लोग इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाते हुए भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं. वो कौन लोग हैं, हालांकि उनके नाम स्टेटमेंट में नहीं थे. इसके बाद बॉलीवुड के कुछ एक्टर भी एक्टिव हुए और उन्होंने सरकार को समर्थन देते हुए विदेशी हस्तियों के ट्वीट्स की अलोचना कर डाली.

अब सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे देश की पब्लिक फिगर के एक ट्वीट पर भारत सरकार की इस प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? इसी पर आज पॉडकास्ट में बात करेंगे.
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ग्लोबल हुआ किसान आंदोलन, 'डैमेज कंट्रोल' में जुटी सरकार

केंद्रीय बजट 2021 आ गया है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया. बजट पेश होने के बाद कॉरपोरेट दुनिया और शेयर बाजार ने तो इस बजट को सलामी दी है लेकिन दूसरी तरफ बजट में जो तेज निजीकरण करने की योजना तय की गई है उसकी कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं. बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर पर खासा फोकस दिया है. लेकिन इसके बदले में सरकार ने एग्री इंफ्रा सेस लगा दिया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है.

आज पॉडकास्ट में बात होगी बजट पर. आपको बताएंगे कि बजट में क्या है आपके काम की बात. क्या-क्या बदलाव हुए हैं. सरकार का बहीखाता कैसा रहने वाला है इस पर करेंगे बात. आपको सुनवाएंगे महिंद्र ग्रुप के चीफ इकनॉमिस्ट सच्चिदानंद शुक्ला की बात. इसके अलावा बात करेंगे क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से. साथ ही दिग्गज निवेशक विजय केड़िया से खास अंदाज में जानेंगे कि क्यों ये बजट है 'सुपरहिट'.

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बजट 2021 और आप के काम की ख़ास बातें

कोरोना वायरस संकट की वजह से हमने बीते साल काफी कुछ खोया है लेकिन कोरोना वैक्सीन आने के बाद से उम्मीद की किरण जागी है. भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बनने जा रहा है. लेकिन इसी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और शंकाएं हैं. जैसे- वैक्सीन के आम लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी? कोविन एप पर कब रजिस्टर करना होगा? कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे? आपको किन नियमों का पालन करना है? क्या मार्केट से वैक्सीन खरीद पाएंगे? क्या आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कोविशील्ड और कोवैक्सिन में से चुन सकें कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवाना है? कौन सी वैक्सीन बेहतर है?
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भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण से जुड़े सवाल और उनके जवाब

देश में पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद के नाम पर काफी कुछ हो रहा है. लव जिहाद जैसे शब्द का बीजेपी नेताओं पर सबसे ज्यादा असर हुआ है. यहां तक कि अब बीजेपी शासित राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की होड़ लग चुकी है. बीजेपी के मुख्यमंत्री लगातार डंके की चोट पर धमकी भरे अंदाज में कानून का पाठ पढाते हुए दिखते हैं. लेकिन इसी बीच अब इंटरफेथ मैरिज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है. इस फैसले के तहत कोर्ट ने 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के एक प्रवाधान को अनिवार्य की बजाय वैकल्पिक बना दिया है. इस फैसले से दो अलग-अलग धर्मों के जोड़े के लिए शादी करना आसान हो जाएगा. ये फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कानून के इस नियम को किसी भी भारतीय नागरिक की निजता का हनन बताया है. अब कोर्ट के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है. आगे आपको बताएंगे कि आखिर स्पेशल मैरिज एक्ट के किस प्रावधान को लेकर ये बदलाव किया गया है और ये कितना बड़ा फैसला है.

होस्ट और साउंड एडिटर: फबेहा सय्यद
प्रोड्यूसर: वैभव पालिनिटकर
असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई
म्यूजिक: बिग बैंग फज
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दो धर्मो की शादी को लेकर इलाहाबाद HC का फैसला कितना अहम?

30 जनवरी की शाम स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद तक मनदीप के परिवार, दोस्तों, साथी पत्रकारों को कोई खबर नहीं दी जाती है कि मनदीप कहां है, इस दौरान मनदीप के साथ मार-पिटाई की जाती है, उनका कैमरा, मोबाइल छीन लिया जाता है. उसे एक थाने से दूसरे थाने में घुमाया जाता है. जब मनदीप को कोर्ट में पेश करने की बारी आती है तो दिल्ली पुलिस बिना कानूनी सहायता के ही मनदीप को कोर्ट में पेश कर देती है. और इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है. लेकिन इस सब के बाद भी मनदीप को जब बाद में जमानत मिलती है तो वो जेल के अंदर से भी अपनी रिपोर्ट अपने शरीर पर लिखकर ले आते हैं.
आज के पॉडकास्ट में दिल्ली में चल रहे किसान प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए पत्रकार मनदीप पुनिया से उनके साथ हुई ज्यादती पर खुलकर बात करेंगे.
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मनदीप पुनिया: मिलिए जेल में बैठ कर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार से

26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद से किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त हो गई. लेकिन सख्ती ऐसी कि जिसने भी देखा वो बिना कुछ कहे नहीं रह पाया. दिल्ली की सीमाओं की तुलना पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से होने लगी. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर कई लेयर में बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग के ऊपर और बीच में कंटीली तारें, सड़कों पर सीमेंट से दबाई गईं लंबी कीलें और भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात कर दिया गया. जिस पर लोगों ने सवाल उठाए कि ये तैयारी किसी दुश्मन के लिए है या फिर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए.

आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को रोकने के क्रूर सरकारी तरीकों के बारे में. सरकार ने किसान आंदोलनों की जिस तरह से किलेबंदी की है, आजाद भारत के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं शायद ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं. पुलिस ने दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसानों को रोकने के नाम पर जो भी इंतजाम किए ये किस कानून के तहत आते हैं? क्या पुलिस की ये हरकतें कानून के दायरे में आती हैं? मानव अधिकारों के पैमाने पर ये व्यवस्था कहां खड़ी होती हैं. इन सवालों पर करेंगे बात.

पॉडकास्ट में बात करेंगे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर शादाब मोइजी से, जो गाजीपुर बॉर्डर गए थे और वहां के हालातों का उन्होंने जायजा लिया. बात करेंगे रिटायर्ड IPS अधिकारी एनसी अस्थाना से, और उनसे समझेंगे कि पुलिस ने जो किया है वो क्यों गलत है और किस तरह कानून के खिलाफ है.
इसके अलावा क्विंट के लीगल एडिटर वकाशा सचदेव से बात करेंगे और जानेगें कि पुलिस के पास ये सब करने के लिए अधिकार किस कानून के तहत आते हैं और इसके मानवीय पहलू क्या हैं

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दिल्ली की सीमाओं पर 'जंग' जैसी तैयारी क्यों? क्या कहता है कानून

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया. भारत का ये बजट ऐसे वक्त में आया है जब हम एक वैश्विक महामारी का सामना करके बाहर निकल रहे हैं, अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में हैं और हम तकनीकी रूप से मंदी में हैं. दूसरी तरफ कई सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, सैलरी कट हुआ है और कई लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं. वहीं देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है. तो सवाल ये है कि क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है क्या वो जरूरत के मुताबिक सही है?

आज पॉडकास्ट में हम लगातार दूसरी बार बजट पर बात कर रहे हैं. लेकिन आज हम आपको बजट से जुड़ी जानकारियां नहीं देंगे बल्कि आज हमारा जोर होगा बजट से जुड़े विश्लेषण पर. 
पॉडकास्ट में हम बात करेंगे देश के बड़े अर्थशास्त्री और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर रथिन रॉय से. उनसे समझेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो बजट को डिटेल में पढ़ने पर सामने आती हैं और भाषण में जिन पर जोर नहीं दिया जाता. 
इसके अलावा बात करेंगे द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से और समझेंगे कि सरकार ने कैसे बजट के जरिए राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की है. साथ ही संजय जी से महंगाई पर भी बात करेंगे.

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वो बातें जो बजट भाषण में नहीं बोली गईं, एक्सपर्ट एनालिसिस

साल 2020 एक ऐसा साल रहा जिसमें दुनियाभर में तमाम तरह के उतार-चढ़ाव देखे गए. अचानक से दौड़ती भागती दुनिया जैसे कुछ महीनों के लिए थम सी गई थी. अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजों के पहिए जाम हो गए. जब लॉकडाउन के बाद फिर से चीजें शुरू हुईं तो काफी कुछ बदल चुका था. वर्क फ्रॉम होम से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जैसी चीजें न्यू नॉर्मल बन गईं. अब सभी लोग कोरोना महामारी के बीच जीना सीख चुके हैं और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है.

भारत की अगर बात करें तो इस साल कोरोना महामारी के अलावा भी बहुत कुछ हुआ. जिसे याद रखा जाएगा. साल की शुरुआत ही हिंसा और प्रदर्शनों से हुई. नागरिकता कानून के विरोध में लोग सड़कों पर थे और कई जगहों पर इसे लेकर दंगे भी हुए. सैकड़ों की जान गई. महामारी शुरू होते ही लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया. बिना पैसे के शहरों में दिन गुजार रहे मजदूरों ने पैदल ही अपने गांवों के लिए यात्रा शुरू कर दी. हजारों मजदूरों और उनके बीवी बच्चों की पैदल चलते हुए तस्वीरें कई सालों तक हमारे जहन में रहेंगीं. इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हुआ तमाशा भी देश ने देखा, वहीं हाथरस में फिर एक लड़की के साथ हैवानियत और पुलिस-प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर प्रदर्शन हुए. जिसे आखिर में राजनीति का नाम देकर दबा दिया गया.

बात राजनीति की हुई है तो आपको बता दें कि सिर्फ यही मामला नहीं बल्कि कई मामलों में जमकर राजनीति हुई. सुशांत सिंह मामले में और बिहार चुनावों में महामारी और वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हुई. इसके बाद केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर संसद में हंगामा देखा और अब इसी मामले को लेकर हजारों किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं अब पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियां चल रही हैं.

तो आज पॉडकास्ट में बात करेंगे 2020 में भारत की राजनीती के बारे में. और अगले साल इससे होने वाले असर के बारे में.

रिपोर्ट और साउंड एडिटर: फबेहा सय्यद
असिस्टेंट एडिटर: मुकेश बौड़ाई
म्यूजिक: बिग बैंग फज
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2020 में कई उतार-चढ़ाव, अगले साल क्या होगी राजनीति की तस्वीर?

अगर आपने कोरोना वायरस संकट शुरु होने के वक्त शेयर बाजार में 25 हजार रुपये लगाए होते तो आज वो 50 हजार रुपये हो गए होते. ये कमाल सिर्फ शेयर बाजार में ही हो सकता है. 21 जनवरी को मुंबई के शेयर बाजार सेंसेक्स ने 50 हजार का स्तर छू लिया है. 23 मार्च, 2020 को शेयर बाजार 25,900 के स्तर पर था और 10 महीने के अंदर-अंदर शेयर बाजार दो गुना हो गया है. बाजार की इस रैली ने कई लोगों के खूब पैसे बनवाए हैं. जिन लोगों ने पहले से शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है वो तो खुशी के मारे झूम रहे हैं, लेकिन अब इस तेजी के बाद नए निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं. क्यों कि ऐसे महंगे बाजार में पैसा लगाने में रिस्क है, हाल में हर्षद मेहता पर आई वेब सीरीज SCAM 1992 में डायलॉग है 'रिस्क है, तो इस्क है.' लेकिन हां स्मार्ट इन्वेस्टर होने के नाते इश्क में अंधा नहीं होना है. सोचकर, समझकर, बुद्धि लगाकर ही निवेश करना है.

सेंसेक्स के 50 हजार के स्तर को छूने के बाद शेयर बाजार में आगे क्या हो सकता है?, अगर शेयर बाजार में निवेश करना है तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए?, म्यूचुअल फंड सही है या फिर सीधे शेयरों में पैसा लगाएं. आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बात.

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सेंसेक्स में ऐतिहासिक उछाल के बाद निवेश किस तरह करें?

पीएम मोदी के लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद सरकार ने 20 अप्रैल के बाद दी जाने वाली छूट को लेकर गाइडलाइन जारी की. इनके मुताबिक़, सभी तरह की आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है. इन सेवाओं में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी- डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी और स्वच्छता कार्यकर्ता शामिल हैं. इनके अलावा एग्रीकल्चर से जुडी गतिविधियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से, सड़क कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, मनरेगा से जुड़े काम, स्पेशल इकनोमिक जोन से जुडी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एस्टेट और टाउनशिप और e-कॉमर्स सर्विसेज दोबारा अपना काम शुरू कर सकती हैं.

लेकिन 20 अप्रैल के बाद अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए कितना वक़्त लगेगा? नुक़्सानो की भरपाई कैसे हो पाएगी? सप्लाई चेन में पढ़ी गांठें किस तरह खुल पाएंगी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए बिग स्टोरी पॉडकास्ट में सुनिए फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय को. 
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लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कैसे घूमेगा इकनॉमी का पहिया?

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